जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेमध्ये भारताने पटकावली 3 सुवर्णपदके
बर्लिन येथे सुरू असलेल्या जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेमध्ये भारताने एकूण 3 सुवर्णपदके पटकावली आहेत. एकाच जागतिक स्पर्धेत 3 सुवर्णपदके मिळवण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे.
सर्वप्रथम भारताने महिलांच्या कंपाउंड सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले. अदिती स्वामी, ज्योती सुरेखा आणि परनीत कौर या भारताच्या तीन महिलांच्या कंपाऊंड संघाने ऐतिहासिक कामगिरी करत मेक्सिकोच्या महिला तिरंदाजांना 235-229 असे पराभूत करत सुवर्णपदक पटकावले. जागतिक स्पर्धेतील भारताचे हे पहिलेच सुवर्णपदक ठरले आहे.
महिलांच्या कंपाउंड सांघिक सुवर्णपदकानंतर वैयक्तिक प्रकारात अंतिम फेरीत साताऱ्याच्या आदिती स्वामी हीने मेक्सिकोच्या आंद्रेआ बेसेराचा 149-147 असा 2 गुणांनी पराभव केला आणि सुवर्णपदक पटकावले.
वयाच्या 17 व्या वर्षी वरिष्ठ गटातून जागतिक सुवर्णपदक मिळवणारी अदिती स्वामी ही सर्वात युवा खेळाडू ठरली आहे.
त्यानंतर पुरुषांच्या वैयक्तिक कंपाउंड प्रकारात नागपूरच्या ओजस देवताळे याने पोलंडच्या लुकाझ प्रिझीबिलस्कीचा चुरशीच्या लढतीत 150-149 असा अवघ्या 1 गुणाने पराभव करत सुवर्णपदक पटकावले. गेल्या वर्षापासून ओजस आदितीसह साताऱ्यात प्रवीण सावंत यांच्याकडेच दृष्टी तिरंदाजी अकादमीत सराव करत आहे.
केंद्रीय गृहसचिव अजयकुमार भल्ला यांना चौथ्यांदा मुदतवाढ
केंद्रीय गृहसचिव अजयकुमार भल्ला यांना पुन्हा 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे ते आता ऑगस्ट 2024 पर्यंत पदावर असतील. ही त्यांची एकूण 4 थी मुदतवाढ ठरली आहे.
अजयकुमार भल्ला हे 1985 च्या तुकडीतील आसाम – मेघालय केडरचे IAS अधिकारी आहेत.
त्यांची ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्रीय गृहसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
ते नोव्हेंबर 2020 मध्ये ६० वर्षांचे झाल्यानंतर निवृत्त होणार होते. त्यावेळी ऑक्टोबर 2020 ला त्यांना ऑगस्ट 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना 2021 व 2022 मध्ये आणखी 2 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता ते ऑगस्ट 2024 पर्यंत पदावर असतील.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश न्या. रोहित देव यांचा राजीनामा
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश रोहित देव यांनी 4 ऑगस्ट रोजी तडकाफडकी राजीनामा दिला.
त्यांचा कार्यकाळ 2 वर्षे 4 महिने शिल्लक असताना त्यांनी 3 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सोपविला आहे.
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयकाला संसदेची मंजुरी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दुरुस्ती विधेयक 2023 काल राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले तर लोकसभेत हे विधेयक या आधीच मंजूर झालेलं असल्यामुळे या विधेयकाला आता संसदेची मंजुरी मिळाली आहे.
या विधेयकानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारच्या कामकाजाच्या संबंधात नियम बनवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळतो. यात राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे. तसेच अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्यासंदर्भात हे प्राधिकरण नायब राज्यपालांना शिफारस करेल.
तसेच संसदेने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयक, 2023 देखील मंजूर केले आहे. 1 ऑगस्ट रोजी लोकसभेने या या विधेयकाला मंजुरी दिली होती; त्याला काल राज्यसभेनेही मंजुरी दिली असल्यामुळे या विधेयकाला देखील आता संसदेची मंजुरी मिळाली आहे.