एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने UPS (Unified Pension Scheme) अर्थात एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यांतर 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या सुमारे 8.5 लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाला या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
10 वर्षे सेवा दिलेल्यांना किमान 10 हजार रुपये पेन्शन मिळणार
23 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा
25 वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘यूपीएस’ पेन्शन योजनेचा पूर्ण लाभ मिळेल.
शेवटच्या 12 महिन्यांत मिळालेल्या मूळ वेतनाच्या सरासरीच्या 50 टक्के मासिक पेन्शन मिळेल.
10 वर्षे सेवा झाली असल्यास त्या प्रमाणात पेन्शन मिळेल.
10 हजार रुपयांपर्यंत किमान पेन्शन या कर्मचाऱ्यांना मिळेल
फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद
नवीन ‘यूपीएस’ पेन्शन योजनेत फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितास शेवटच्या पेन्शनच्या 60 टक्के पेन्शन मिळेल.
एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेळी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटीसह अतिरिक्त ठराविक रक्कम देखील दिली जाईल. ही रक्कम त्यांच्या सेवाकाळानुसार ठरवली जाईल. उदाहरणार्थ, 6 महिन्यांच्या पूर्ण केलेल्या सेवेसाठी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या एक दशांश इतकी रक्कम दिली जाईल. 30 वर्षांच्या सेवाकाळासाठी सुमारे 6 महिन्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळेल.