27 फेब्रुवारी चालू घडामोडी नोट्स
भारताचे नवे लोकपाल म्हणून न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर यांची नियुक्ती
सर्वोच्च न्यायालयातले सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांची देशाचे नवे लोकपाल म्हणून नियुक्ती झाली आहे. मे 2000 पासून एप्रिल 2013 पर्यंत ते मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. मे 2016 ते जुलै 2022 दरम्यान ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. मुंबईत त्यांनी कायद्याचं शिक्षण घेतले आहे. खानविलकर यांच्यासह 6 सदस्यांच्या नियुक्तीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली. त्यात न्यायमूर्ती लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ती संजय यादव, न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, सुशील चंद्र, पंकज कुमार आणि अजय तिर्की यांचा समावेश आहे.
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला राज्यपालाची मंजुरी
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिक विधेयकाला राज्यपाल रमेश बैस यांनी संमती दिली आहे. यासंदर्भातलं राजपत्र राज्य सरकारनं आज प्रसिद्ध केलं. नॉन-क्रिमिलेयर गटात मोडणाऱ्या मराठा समाजातल्या नागरिकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
26 फेब्रुवारी रोजी रिक्त असणाऱ्या आणि रिक्त होणाऱ्या पदांच्या भरती प्रक्रियेत हे आरक्षण लागू होईल. राज्यातली सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयं, स्थानिक स्वराज्य संंस्था, शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रमांमध्ये नोकरीसाठी हे आरक्षण दिले जाईल.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या 13 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेला सुरुवात
जागतिक व्यापार संघटनेच्या 13 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेची सुरुवात काल अबू धाबीमध्ये झाली. पहिल्याच दिवशी कोमोरोस आणि तिमोर लेस्टे हे देश या संघटनेमध्ये सामील झाले. या परिषदेतील चर्चेचा रोख जागतिक व्यापार संघटनेची भविष्यातील दिशा यावर केंद्रित आहे. शाश्वत विकास आणि औद्योगिकीकरणासाठी धोरणात्मक जागा यावरही चर्चेत भर देण्यात आला. भारतानं विकसनशील देशांच्या समस्या दूर करण्यासाठी करारांमध्ये लवचिकता आणण्याची आणि नव्या व्यापार आणि औद्योगिक धोरणांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित केली.
डिफेन्स एक्स्पो संरक्षण सामग्रीविषयक प्रदर्शनाची सांगता.
महाराष्ट्रात पुण्याजवळील मोशी येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रावर सुरु असलेल्या डिफेन्स एक्स्पो या संरक्षण सामग्रीविषयक प्रदर्शनाची काल सांगता झाली. वायूदल प्रमुख एअरचीफ मार्शल व्ही.आर.चौधरी, लष्कर प्रमुख जनरल मनोज पांडे, आणि नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर. हरी कुमार यांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली; तसंच उपस्थितांशी संवाद साधला.
देशाच्या तीनही सैन्य दलांच्या प्रमुखांची उपस्थिती सर्वांना प्रेरणा देऊन गेली. देशाची औद्योगिक वाढ, निर्यात आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्राचं प्रमुख योगदान आहे असे जनरल मनोज पांडे यावेळी बोलताना म्हणाले. प्रदर्शनाच्या निमित्ताने झालेली चर्चासत्र, मार्गदर्शन आणि सैन्य दलांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बँडचं सादरीकरण अशा सर्वच कार्यक्रमांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तीन दिवसात 3 लाखाहून अधिक विद्यार्थी, नागरिकांनी भेट देऊन लष्करी शस्त्र सामग्री आणि तंत्रज्ञान प्रणालींची माहिती घेतली.
प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते सुदर्शन सेतूचे उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांनी आज गुजरातमध्ये ओखा मुख्यभूमीला बेट द्वारकेशी जोडणाऱ्या सुदर्शन सेतूचे उद्घाटन केलं. हा देशातला सर्वात लांब केबल पूल असून या पुलाची लांबी 2 किलोमीटर बत्तीस मीटर आहे. या चौपदरी पुलाच्या दोन्ही बाजूंना भगवद्गीतेतले श्लोक आणि भगवान श्रीकृष्णाची चित्र कोरली आहेत. पुलाच्या निर्मितीसाठी सुमारे 969 कोटी रुपये खर्च आला आहे. आतापर्यंत बेट द्वारकेला होडीतून जावं लागत असे. पुलाच्या उद्घाटनापूर्वी प्रधानमंत्र्यांनी बेट द्वारका येथे भगवान श्रीकृष्ण मंदिरात पूजा केली.
मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन
कवी कुसुमाग्रज यांचा आज जन्मदिवस. 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो. मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त राज्यात आज अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केले आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ एकोणचाळीस पुस्तकांचे प्रकाशन करणार आहे. यात व्युत्पत्तीकोश, महाराष्ट्राच्या सामाजिक सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा इतिहास यासारख्य महत्वपूर्ण ग्रंथांचा समावेश आहे.
आगामी आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा हंगामी अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर
आगामी आर्थिक वर्षात राज्याच्या एकूण खर्चासाठी 6,00,522 कोटी रुपयांची तरतूद करणारा हंगामी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर गुंतवणूकीचे व्यापक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहेत, असं पवार यांनी भाषणात सांगितले. शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकासाला गती देणं तसंच शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक,उद्योजक, व्यापारी अशा सर्व घटकांना अर्थसंकल्पातून न्याय आणि विकासाची संधी मिळवून देणं या अर्थसंकल्पाचं उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पामध्ये 4,98,758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5,08,492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवला आहे. महसुली तूट 9,734 कोटी रुपये तर, राजकोषीय तूट 99,288 कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांसाठीचं लेखानुदान प्रस्तावित आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15,893 कोटी रुपये, तर आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15,360 कोटी रुपयाची तरतूद प्रस्तावित आहे. केंद्रसरकारच्या विविध खात्यांमार्फत राज्यात राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांकरता यात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमधे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह सोलापूर-तुळजापूर रेल्वे मार्ग, एलिफंटा, मिरकरवाडा, वाढवण, भगवती आणि जंजिरा बंदर विकास, मुंबईतला सागरी किनारा मार्ग, नवी मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ विकास, इत्यादींचा समावेश आहे. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. साडेसात हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामं आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमधे 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची दर्जोन्नती सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण उत्पादनाचं सुधारित धोरण तसेच नवीन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांची जन्मभूमी किल्ले शिवनेरी आणि जुन्नर परिसरात छत्रपती शिवरायांच्या चरित्रावर आधारित वस्तुसंग्रहालय विकसित करण्यात येणार आहे, याची माहिती पवार यांनी दिली. प्रतापगड पायथ्याशी जिवा महाला यांचे तर अमळनेर येथे सानेगुरुजी यांचं स्मारक उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्री पवार यांनी केली. पाणीपुरवठा, शेतकऱ्यांसाठी दिवसा वीजपुरवठा, सौरपंप, सौर ऊर्जा संच इत्यादी योजनांवरच्या तरतुदींची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. जीएसटी अकादमीची स्थापना, अयोध्या आणि श्रीनगरमधे महाराष्ट्र भवन उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. विधानपरिषदेत अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प मांडला.
आंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार सुरळीत करण्यासाठी नवे नियम लागू
आंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार सुरळीत करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्याची घोषणा जागतिक व्यापार परिषदेनं केली आहे. आबुधाबी इथं आयोजित तेराव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत हा निर्णय झाला. व्यापक चर्चेनंतर 2 डिसेंबर 2021 ला जागतिक व्यापार परिषदेच्या सदस्यांनी या नियमांना स्विकृती दिली होती. त्यानंतर वर्षभराच्या काळात सदस्य देशांनी त्यासाठी देशांतर्गत मान्यता मिळवली. बहुसंख्य सदस्य देशांनी आता ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सेवा व्यापारातले अडथळे कमी केल्यामुळे विशेषत: गरीब देशांना त्याचा लाभ होईल आणि त्याचा लक्षणीय परिणाम होईल. यासाठी जागतिक व्यापार परिषदेच्या संचालक गोझी ओकोजो इवियाला यांनी भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि युरोपिय संघाचे विशेष आभार मानले आहेत.
धुळ्यातले कार्यकर्ते चैत्राम पवार यांना ‘महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्कार’ जाहीर
धुळे जिल्ह्यातील कार्यकर्ते चैत्राम पवार यांना राज्य सरकारचा पहिला ‘महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्कार’ आज जाहीर झाला. सन्मानचिन्ह, मानपत्र आणि 20 लाख रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. चंद्रपूरला 3 मार्चला होणाऱ्या ताडोबा महोत्सवात पवार यांना पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रांवर 200 पॅराखेळाडूंना मिळणार प्रशिक्षण
राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रांमध्ये 200 पॅराखेळाडूंना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे अशी माहिती क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. देशातल्या भोपाळ, बंगळुरू, गांधीनगर, कोलकता, लखनौ, त्रिवेंद्रम, पतियाळा, मुंबई, सोनिपत आणि दिल्लीत डॉ कर्नीसिंग शुटींग रेंज या ठिकाणी 103 पुरुष आणि 97 महिला खेळाडू अधिक चमकदार यशासाठी कसून तयारी करतील असं ठाकूर यांनी व्हिडीओ संदेशाच्या माध्यमातून सांगितले.